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वक्फ बोर्ड: एक विस्तृत विश्लेषण और भारत में लागू नए कानून वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संगठन है जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए कानूनों को लागू किया है। इन कानूनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का उपयोग समाज के लाभ के लिए हो। हालांकि, इन कानूनों पर विपक्ष की भी अपनी राय है, और वे इनका विरोध कर रहे हैं। आइए, इस लेख में हम इन नए कानूनों की चर्चा करें, उनकी आवश्यकता, और विपक्ष के विरोध की वजहों को समझें। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ संपत्तियाँ धार्मिक, शैक्षिक, और समाज कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। वक्फ बोर्ड का कार्य इन संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन, और उनके उद्देश्यों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। नए कानून और उनके प्रमुख बिंदु हाल ही में, भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारने के लिए कई नए कानूनों ...

Key Highlights of India's Budget 2024 Economic Overview - GDP Growth: India aims for a GDP growth rate of around 7% for the fiscal year 2024-2025. - Fiscal Deficit: Target set at 5.9% of GDP, continuing the path towards fiscal consolidation. - Inflation: Efforts to keep inflation within the targeted range of 4% with a 2% margin. Taxation - Personal Income Tax: No changes in tax slabs. Standard deduction increased by ₹50,000. - Corporate Tax: Tax rate remains unchanged. Extension of concessional tax rate of 15% for new manufacturing companies till March 2025. - Goods and Services Tax (GST): Simplification of GST filing process and measures to curb tax evasion. Agriculture and Rural Development - PM-KISAN Scheme: Allocation increased to provide ₹6,000 annually to farmers in three installments. - Agri Infrastructure: ₹1.5 lakh crore allocated for the development of agricultural infrastructure, including cold storage and warehousing. - Rural Employment: Enhanced budget for MNREGA to en...

 The Bharatiya Janata Party (BJP) has executed a two-pronged political strategy in Madhya Pradesh regarding their candidate for the Rajya Sabha. The party has sent a message that it is pro-backward and pro-Dalit, in spite of the fact that it has provided opportunities for women to run for office. It is quite likely that this is the first time in the history of politics in Madhya Pradesh that a political party has simultaneously offered women candidates the opportunity to run for two seats in the Rajya Sabha. It is a problem for both parties to acquire the support of this class of people in the state, since the backward classes in the state continue to be the axis of politics in the state at the present time. The backward class accounts for more than half of the population and has the power to choose the path that the country will go electorally. At the same time, the number of people who belong to scheduled castes is more than 15 percent. The Bharatiya Janata Party (BJP) has placed...